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खटीमा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1 सितंबर 1994 को शहीद हुए आंदोलनकारियों के 30वीं शहादत दिवस पर खटीमा पहुचकर मुख्य चैराहे पर शहीदों की मूर्तियों का माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही शहीदों के परिजनो को शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हम सब उत्तराखंड के नीव रखने वाले इन महान आंदोलनकारियों व शहीदों को याद कर रहे हैं, जिन्होंने राज्य निर्माण के लिए अपना सर्वस्य न्योेछावर कर दिया। शहीद आंदोलनकारियों ने बहनों की राखियों, मा की ममता को छोड़कर राज्य निर्माण में सर्वाेच्च बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि हमारे बेहतर भविष्य के लिए इन महान आत्माओं ने अपना वर्तमान और भविष्य दोनों कुर्बान कर दिए। उत्तराखंड की जनता इन वीरों की आजन्म ऋणि रहेगी। जिनकी शहादत के परिणाम स्वरूप हमारे इस राज्य का गठन हुआ है। उन्होंने कहा कि स्वयं एक राज्य आंदोलनकारी होने के नाते आंदोलनकारियो की पीडा को समझ सकता हूं। खटीमा गोलीकांड को याद कर आज भी खटीमा वासियों सहित पूरे उत्तराखंड के लोगों का दिल सहम जाता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। जिसमें योग्यता, प्रतिभा और क्षमता होगी, उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकेगा। उन्होने कही कि सरकार आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए दिन रात काम कर रही है। हमारे राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाने के साथ ही 10 प्रतिशत आरक्षण दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ राज्य आंदोलनकारियों के आदर्शों और उनके सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।उन्होंने कहा कि हमारा एक-एक पल, एक-एक क्षण राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि आज हम प्रदेश में कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने से लेकर विभिन्न योजनाओं के जरिए जन-जन का उत्थान सुनिश्चित करने तक, हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं।
औद्योगिकीकरण, पर्यटन और कृषि के क्षेत्र में विकास कर रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को गति प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि लॉजिस्टिक नीति, स्टार्टअप नीति और सर्विस सेक्टर नीति सहित अनेक नई नीतियां लाकर हम नवाचार के साथ कार्य कर रहे हैं। उन्होंने हमारी सरकार जल, जंगल और ज़मीन के संरक्षण पर कार्य करते हुए इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच समन्वय के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों हेतु 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण भी लागू किया है। भाईयो-बहनो, उत्तराखंड के आंदोलन में नारी शक्ति ने भी बढ़-चढ़ भाग लिया और बलिदान भी दिया है।
उन्होंने नारीशक्ति को नमन करते हुए हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू करने का ऐतिहासिक कार्य भी किया है। वहीं शहीद आंदोलनकारियों के परिवारों को प्रतिमाह 3000 रूपए पेंशन भी दी जा रही है। जबकि जेल गए, घायल और सक्रिय आंदोलनकारियों को क्रमशः 6000 और 4500 रूपए प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के अधिकतम दो बच्चों को स्कूलों और कॉलेजों में निःशुल्क शिक्षा, सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा और उनके आश्रितों को पेंशन की सुविधा भी प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल्द ही ऊधमसिंह नगर के खुरपिया में एक इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी स्थापित की जाएगी, जिससे इस क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। कार्यक्रम में नानकमत्ता विधायक गोपाल सिंह राणा, खटीमा विधायक भुवन चंद्र कापड़ी, रूद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा, भाजपा जिलाध्यक्ष कमल जिंदल, जिलाधिकारी उदयराज सिंह, एसएसपी मंजूनाथ टीसी, सीडीओ मनीष कुमार, एडीएम अशोक जोशी, एसडीएम रवींद्र सिंह बिष्ट सहित विभागीय अधिकारी, जन प्रतिनिधि व लोग मौजूद रहे।
मृदुल पांडेय
खटीमा।
