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पिथौरागढ़। मुनस्यारी के बलाती फॉर्म से सेना को शिफ्ट किए जाने की मांग पर जिलाधिकारी रीना जोशी ने मुख्य सचिव को एक प्रस्ताव बनाकर भेजने पर सहमति व्यक्त की। खलिया टॉप तथा बलाती फार्म में जैव विविधता का 50 सालों के भीतर हुए नुकसान के मूल्यांकन के लिए प्रदेश के प्रमुख रिसर्चर्स सेंटरों से मूल्यांकन कराया जाएगा। दोनों क्षेत्रों में विभिन्न विभागों के द्वारा अब नये निर्माण पर मामले का समाधान होने तक रोक रहेगी। बैठक में जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया के द्वारा रखे गए प्रस्ताव के अनुसार जिलाधिकारी ने उद्यान विभाग द्वारा भारतीय सेना को दी गई भूमि के हस्तांतरण को रद्द किए जाने की मांग पर मुख्य सचिव को प्रस्ताव भेजे जाने पर अपनी सहमति व्यक्त की। बता दें कि 25 ग्राम पंचायतों ने बलाती फॉर्म से सेना को शिफ्ट करने सहित बलाती और खलिया टॉप क्षेत्र में मानव हस्तक्षेप को कम किए जाने की मांग को लेकर चुनाव बहिष्कार की घोषणा की थी।