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पिथौरागढ़। जिले में निजी स्कूलों की ड्रेस चिन्हित दुकानों से खरीदने के लिए अभिभावकों को बाध्य किए जाने का मामला राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग तक पहुंच गया है। आयोग ने मामले को गंभीरता से लिया है। आयोग की रजिस्टार गोमती मनोचा ने जिला अधिकारी को भेजे एक पत्र में 10 दिन के भीतर इस मामले में जांच कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है। रिपोर्ट उपलब्ध नहीं होने पर आयोग अपने स्तर से कार्रवाई करेगा। नगर के विक्रांत पुनेडा नै आयोग को शिकायत की थी कि निजी स्कूल चिन्हित दुकानों से ड्रेस खरीदने के लिए अभिभावकों को बाध्य कर रहे हैं। चिन्हित दुकानों से मिलने वाली ड्रेस की गुणवत्ता बेहद खराब है अभिभावकों को वर्ष में तीन-चार बार ड्रेस लेनी पड़ रही है। इससे कम आय वाले परिवारों पर खासा आर्थिक बोझ पड रहा है।