न्यूज़ इंडो नेपाल
पिथौरागढ़। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन देकर पंचायतों का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाने तथा राज्य एवं 15 वें वित्त के चार बार भुगतान की नवीन प्रणाली पर तत्काल रोक लगाने की मांग उठाई है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष तथा जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन देते हुए कहा कि कोविड 19 के कारण 2 वर्ष तक पंचायतें अपनी सामान्य बैठक में भी नहीं कर पाई। कहा कि पंचायत एक्ट के अनुसार अगर वर्ष भर में न्यूनतम चार बैठकें नहीं होती है, तो समय को पंचायतों का कार्यकाल नहीं माना जा सकता है। उन्होंने कहा कि पंचायत में राज्य वित्त तथा 15 वें वित्त का भुगतान पूर्व की भांति किया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि सरकार इन दो मामलों में कोई कार्यवाही नहीं करती है तो संगठन सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करेगा।