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पिथौरागढ़। अखिल भारतीय समानता मंच ने उपजिलाधिकारी सदर जितेंद्र वर्मा के माध्यम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन भेजकर यूजीसी कानून-2026 को वापस लेने और आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने की मांग की है।

मंच ने ज्ञापन में कहा कि यूजीसी कानून-2026, एससी-एसटी एक्ट और जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था को लेकर सामान्य वर्ग, विशेषकर सवर्ण समाज में असंतोष है। मंच का कहना है कि इन प्रावधानों से विभिन्न वर्गों के बीच कटुता और वैमनस्य बढ़ रहा है।

ज्ञापन में यूजीसी कानून वापस लेने, एससी-एसटी एक्ट के कथित दुरुपयोग पर रोक लगाने तथा झूठी शिकायत दर्ज कराने वालों के लिए कठोर दंड का प्रावधान करने की मांग की गई। ज्ञापन देने वालों में एम. सी. जोशी, गिरधर सिंह बिष्ट, एडवोकेट अजय बोहरा, डाॅ. नीरज चंद्र जोशी, महिपाल सिंह डोबाल, इंजीनियर एल. पी. जोशी, डी. एस. भंडारी, आर. एस. खनका, सूबेदार मेजर गोविंद सिंह बिष्ट, दिनेश सिंह धानिक, राजेंद्र सिंह मेहता, हरीश चंद्र पांडेय आदि मौजूद थे।